ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ (UAPA) ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ “ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕੋਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ UAPA ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਨੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
