ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LPG ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਝਟਕਾ ! ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

ਦਿੱਲੀ : ਦੀਵਾਲੀ (DIWALI) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (PM NARINDER MODI) ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ LPG CYLINDER ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ  ਦੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਲਿਮਟ (Limit)ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ LPG ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ,ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ LPG ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿਲੰਡਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ (SUBSIDY) ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ (ujjwala yojana) ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਹਨ, 7 ਫੀਸਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ PNG ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ।