‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 8657 ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
