ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਕੈਨਾਲ ਰਿਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1955 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਾ 8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਬਰੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
