ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ CBI ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਮਸੋਤ ਖਿਲਾਫ਼ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ CM ਮਾਨ ਸਖ਼ਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜੋ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ।