ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਲੰਗਰ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ SGPC ਦੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ।
ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ GST
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ GST ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜ਼ਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਤਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਟ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। SGPC ਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾਗੜੀ,ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ NRI ਨਿਵਾਸ,ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ,ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਾਹ ਲਈ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੈ । SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ GST ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
