ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਬ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੇ ਫਾਈਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 154 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਜਿੰਨੀ 76000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹਫਤੇ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਬ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
