‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਨਿਆਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਅ ਇੰਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਛੜ ਕੇ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ,
ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ – ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ
ਆਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ,
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਗੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਤਰਭਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲੋਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਕੇਸ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਸ ਹਾਕਮ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀਸੀਐਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 1104 ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 387 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 717 ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 343 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਖੁਣੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 111 , 3587 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1350868 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 9239322 ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71434 ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ 12587 ਕੇਸ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4807 ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਅਪ ਰਾਧਿਕ ਕੇ ਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 362137 ਹੈ ਅਤੇ 274777 ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.36.912 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਲਮਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 129117 ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 58685, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 55252, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 54205, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 35263, ਬੰਠਿਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 32407, ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 27272, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 26828, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 26871, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 18383, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 22721,ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 16340, ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 16829, ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ 17492, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ 15890, ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ 15076, ਮੋਗਾ ‘ਚ 14803, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 12609, ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 10750, ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ 10452 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 8822 ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਫਾਈਵ ਪਲੱਸ ਫਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰੇ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਰਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।