‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜ ਆਬਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਲ ਬਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹੰਢਾਏ ਦਰਦ ਦੀ ਚੀਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸੁੱਭ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਉਹ ਦਰਦਮਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾੜ ਕੂਵਾ ਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾੜ ਕੂ ਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌ ਜਾਂ ਚ ੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜੇ ਸਨ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬੂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਲ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾ ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆ ਤੌ ਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ । ਬੁ ਚੜ ਕੌਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਏਕੇ 47 ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਈਆਂ । ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਦ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰ ਜਹਿਮਤ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 51.153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਗਏ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿ4ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖੇ 36.9 ਫੀਸਦੀ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਜੋਂ 11.642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤਾਰੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15.334 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। 2018-19 ਵਿੱਚ 16.336 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 17.625 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ 18.589 ਕਰੋੜ ਬਣੀ ਸੀ।
ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ । ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 49.109 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਮਸਾਂ 68.995 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 40.691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 37.417 ਸੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋ 2017 ਵਿੱਚ 4406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੀਐਸਟੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਲ 13287 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 11818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ 2042 ਕਰੋੜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਹੈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜ ਕੂ ਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕੋਈ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ,ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਚਾਟ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਘੋਰਾ ਕਰੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰਦਮਈ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਪਰ ਜਨਤਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
