‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਹੂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਟਰੈਫਿਕ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਹੂਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਹੂਟਰ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਹੂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ।