‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 1974 ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮੁਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕੈਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 58: 42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹਾ ਵਕਾਰੀ ਆਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਵਾਂਗਡੌਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਛੜ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਰੇ ਖੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।