‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 2.66 ਲੱਖ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 15.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ/ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਚੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮਿਕੀ ਜੀ ਚੇਅਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, 117 ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 898 ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 746 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿਡ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 129 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 1101 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਜਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ-2021-22 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਭਾਅ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ/ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.-10-ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਧੀਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।