‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ 303 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 63,91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 39 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਾਜ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਗੇਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲ਼ਈ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਗੱਫ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ।
