(ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚੋਂ)
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾ ਕਲਾਂ (ਰੋਪੜ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਕਾਸੀ ਜੱਟਾਂ (ਰੋਪੜ), ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡੇਕਵਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ 96 ਸੀ, 31 ਅਗਸਤ , 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਵਿਚਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 120 ਤੇ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 / 4 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਮ 5.10 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 406 /ਜੇ ਐੱਸ (ਯੂ.ਟੀ) / 95 / ਐੱਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ 5.05 ਵਜੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ 5.10 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪਾਲਾ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ (ਨੰ.ਡੀ ਬੀ ਏ 9598) ਖ਼ੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬਾਲੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਲਛਮਣ ਦਾਸ (ਪਟਿਆਲਾ), ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁਟਾਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ), ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਐੱਨਐੱਸਜੀ), ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਗਲ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ), ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ), ਰਣਜੋਥ ਸਿੰਘ ਪਾਇਲ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ 15 ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸੁਮਰਾ, ਐੱਸਆਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ ਪੀ ਡੀ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਪਕਾਰ ਸੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਲਾ ਰਾਮ, ਡਰਾਈਵਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੁਰਬਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 1978 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਰੱਕ (ਨੰ. ਪੀ ਬੀ – 12 – ਏ – 7947 ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਸਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰ 20 ਤੋਂ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝਿੰਗੜਾਂ ਕਲਾਂ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਫ਼ੇਜ਼ 7 ਮੁਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੇਜ਼ 4 ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰ 29 ਦੀ ਥਾਂ 30 ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ 30 ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਿਆ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 45 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਹਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਡੇਢ ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਏ।
ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਿਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸਾਲਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐੱਸ. ਚਿਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਰ ਲੜੇ। ਵਕੀਲ ਆਰ.ਸੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬਾਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਕੇ ਹਾਂਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ 239 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਜਦਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ( 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ) ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਭੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ। ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ ਐੱਨ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੈਕਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਕਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ-ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 306, 109 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 120 ਬੀ, 306, 109 ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਬ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਰਮ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧਮਾਕੇ ਲ਼ਈ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਜੁਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਅਰ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜੁਆਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ‘ਮੁੰਡਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਠੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਮਾਉਣ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਤੋਂ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਗ ਦੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਹਿ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਢਲਦੀ ਉਮਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਕਟ 5 (ਬੀ) ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120, 109 ਅਤੇ 306 ਤਹਿਤ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਅਤੇ 4 (ਸੀ) ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 5 (ਬੀ) ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮਨਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰ.ਕੇ.ਸੋਂਧੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2007 ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
(ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)