‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਥ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਪਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 1960 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। 32 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੰਗਵੀਰ ਰਾਠੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
