‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲਕਰਪੁਰ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜਾਂ ਹਟਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
