ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ
ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੀਟੋ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਫਾਰਮ-6 ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਆਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਐਸਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1960 ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਈਆਰਓ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ) ਯਾਨੀ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਆਰਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਈਆਰਓਨੈੱਟ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਟਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਈਆਰਓ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਕੋਲ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਈਆਰਓ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਨਾਂ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ, ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਡਾ. ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਈਆਰਓ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਆਰਓ, ਡੀਈਓ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਕੋਲ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵੋਟਰ ਅੰਤਿਮ ਲਿਸਟ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਜੋੜਨ-ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਈਆਰਓ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
