ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੇ
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ (25 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 25,000 BLO ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ। SIR ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ( Election Commission of India ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 60.8 ਮਿਲੀਅਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR 2.0) ਅਭਿਆਸ) ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ