ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ (ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਜਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
