ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ (FTEs) ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ।
ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਜ਼ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ) ਤਹਿਤ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ।
ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ: ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ = (ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ × 15 × ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲ) ÷ 26। ਇੱਥੇ 26 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ)। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 52,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 43,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅਲਾਉਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਲਾਉਂਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਾ ਬੇਸਿਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ 20 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੇਚਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਜ਼ 2019 ਤਹਿਤ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 30-90 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਧੁਨਿਕ ਨੌਕਰੀ ਪੈਟਰਨ (ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਾਫ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ।
