ਮੁਹਾਲੀ : ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨ:
• ਫਰਵਰੀ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
• ਮਈ 2025: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ SSP ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਜੁਲਾਈ 2025: DSP ਰਜਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਨ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 4 ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫ਼ੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ SSP ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ DSP ਰਜਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ CBI ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ, 1.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜੇ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ASI, SI ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਕਸਰ 10,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60-70 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ (52 ਬਰਖ਼ਾਸਤ + ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ)। ਪਰ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
