ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਨਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 750 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ 13 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰੂਪੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
