Punjab

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ , 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ ਜ਼ੀਰਾ ਧਰਨੇ ‘ਚ

Peasant leader Dallewal's appeal, come to Zira dharna on January 9

ਜ਼ੀਰਾ : “ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (  Farmer leader Dallewal )  ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਠਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਜਨਿਤਕ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੱਸ  ਦਈਏ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।