ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੀਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3-5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ 1965 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ (ਇਮਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਇਰ) ਦੀਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ, ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ
ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (PRTPD) ਬੋਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
