ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕ੍ਰਮਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-197 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਸ ਕੰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਸੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨੌਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-307 ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ (ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ-304) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
