ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 1000 ਬੈੱਡ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 1000 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 16,348 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ, 102 ਸਮਗਲਰ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 622 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਅਫੀਮ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
