ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਤੀਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੀਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਇਸਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
