ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰੋਜ਼ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SEVP) ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਸਟਰੋਕ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
