’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਣਬਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ
ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ।
देशभर से आये अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने आज कृषि भवन में मुलाकात कर नए कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन दिया।#FarmersWithModi pic.twitter.com/1BUvmulZLf
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 14, 2020
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
इस खरीफ सीजन में MSP पर जारी है फसलों की खरीद।
सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक 372.41 लाख मीट्रिक टन धान 70,311.78 करोड़ के MSP पर खरीदी जा चुकी है। 54% खरीद अकेले पंजाब से हुई है।
लेकिन कुछ ताकतें किसानों को भ्रमित कर अपना एजेंडा चला रही हैं!#MSPhaiAurRahega #ModiWithFarmers pic.twitter.com/qYwV1H97yB
— BJP (@BJP4India) December 14, 2020
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ ਭਾਨੂ ਧੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडू, तेलंगाना व अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट कर उन्हें भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कुछ संशोधन के साथ लागू रखने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। pic.twitter.com/NVizqNlkGm
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) December 14, 2020
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
देशभर के विभिन्न किसान संगठनों के नेता एवं प्रतिनिधि कर रहे हैं कृषि सुधारों का समर्थन।
विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से बचें!#FarmReforms #FarmersWithModi pic.twitter.com/UAynwyf7nJ
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) December 14, 2020
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਰਲ਼ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
SYL हरियाणा की जीवन रेखा है इसलिए पंजाब से अपील करती हूं हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी जरूर दे।हरियाणा के किसान हितों का पंजाब को जरूर सोचना चाहिए।#सतलुज का फालतु #पानी कहीं भी जाये पर हरियाणा के किसान को नही देना ये कौन सी समझदारी है।#SYL_हरियाणा_के_किसानों_का_हक_है
— Babita Phogat (@BabitaPhogat) December 14, 2020
ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
किसान अन्नदाता है। अपनी फसल और उपज का मालिक भी है। वही तय करेगा कि उसे अपनी फसल को कहां बेचना है। उस पर कोई टैक्स न मण्डी के अंदर न बाहर, कहीं नहीं लगना चाहिए।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने यही कहा है। pic.twitter.com/78dXbvjC8u
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 13, 2020
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਣ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
किसान आंदोलन किसानों की नहीं बल्कि राजनीतिक गुटों की लड़ाई हो गई है।
आम आदमी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट वार को देखिए वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि ये किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं?
– डॉ @sambitswaraj
— BJP (@BJP4India) December 14, 2020
