ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
