ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਕਾਲਜਾਂ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਸਕੀਮ, 1996 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਦਸੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਪੁਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ, 2001 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 2 ਮਈ, 2002 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਯੋਜਨਾ 15 ਜੂਨ 2002 ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿਯਮ, 2002) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ
29 ਜੁਲਾਈ 2011, 30 ਸਤੰਬਰ 2011, 4 ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 12 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1996 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
