ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 734 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ 799, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 597 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 530 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 2024 ਤਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, 33 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 33 ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 13 ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
