‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੋਜਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
1) ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
2) ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
3) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4) ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
5) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
