ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 45 ਏਕੜ (18 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਪੂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ (Reminders) ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਟਰੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (UMTA) ਦੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਪੂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27 ’ਚ ਬਦਲਵਾਂ ਡਿਪੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਟਰੋ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2034 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 2037 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
