ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। .
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
