ਦਿੱਲੀ : ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ਼ਸੀਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੈਗਸੇੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
