‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
- ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।
