‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੱਖਣ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਅੱਠਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਇਸਾਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਈਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
