ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ, 16 ਮਈ) ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ED ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ 3 ਟਿੱਪਣੀਆਂ
1. ਜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
2. ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
3. ਅਦਾਲਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ PMLA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਾ 19 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
