ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VVPAT ਸਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇਣ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
