ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਡਿੱਪੀ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਰਮਨੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਏਥੇ ਇੰਸਟ੍ਰੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਲਟਰ ਜੇ ਲਿੰਡਰੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਸਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।
ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
