ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-64ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 237 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 282 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਈਜੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ 20, ਬਟਾਲਾ ਦੇ 18, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 16 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 16 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 263 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 3.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
