ਬਿਉਰ ਰਿਪੋਰਟ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਨਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ’ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ,ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਪ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਨ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ । ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ NOC ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੰਗ ਨੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਉਧਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ NDA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ,ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ … ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਾਉਂਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ …. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨਗੇ ?ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
