Punjab

‘ਪੰਜਾਬੀਓ ! AG ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ’ ! CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼ !

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ MSP ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀ ਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘X’ ‘ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ‘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ‘ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ..ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ (affidavit) ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ MSP ਦਿਓ…ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦੈ..ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਹਲੀਆਂ ਨੇ ਈ ਡੋਬੀ ਐ..’।

ਵਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਮਿੱਠੇ ਪੋਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਨਵੇਂ AG ਸਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ SYL ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ MSP ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ
@bhagwantmann ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ’ ?

@bhagwantmann ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ’ ?

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ MSP ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇਟ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਿਭਾਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ SYL ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ SYL ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ।