ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਿੰਘ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ । ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆ ਗਈਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 7 ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ।
7 ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
1. ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਇਆ
ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ADGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਧੀਨ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ SIT ਚੀਫ਼ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਉਲਟੀ ਪਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ । ਫਿਰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਡ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ।
2. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ
24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਡ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ। 30 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਾਢੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਡ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ । ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਪਰ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ । ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ।
3. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਟਾਇਮ ਪਾਸ
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । ਇੱਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ । 31 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
4. CBI ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ‘ਚ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ CBI ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ । ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ । ਪਰ CBI ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SIT ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ SIT ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ CBI ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ । ਪਰ CBI ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ
5. SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ IPS ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ SIT ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ,ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਨਵੀਂ SIT ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ SIT ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
6. ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ੍ਹ
ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ,ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ । ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੰਡ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ।
7. ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੰਡ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ।
