ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਤਲਾਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1528 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2067 ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1527)।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ 984 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
