ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ 26840 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
BBMB ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਸਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਨ੍ਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰਬਾਈਨ ਪਾਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਪਿਲਵੇਅ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 359 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1959 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1960 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 57.88 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ 30 MAF ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ 32.31 MAF ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ 21 MAF ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ 9.81 MAF ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ 49 MAF ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੂਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।