ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(supreme court of india )ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 21 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ(CJI DYE Chandrachud) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 21 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੱਜ ਹਨ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀਪਕ ਵਰਮਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲੋਚਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।” ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ- ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ
ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
