ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ,
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅੱਪ ਵੈਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਲਿਆਣ-ਨਾਸਿਕ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਵਾਹਨ ਇਕ ਆਟੋ
ਜਗਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ
ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਗਰ ਨਿਊਟਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਊਟਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਤਵਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ-23 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰੋਹੀਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਥਾਣੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਦੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 55 ਕਿੱਲੋ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ