ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਾਲੀ
ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਜਬਲਪੁਰ : ਆਖ਼ਰ ‘ਪੱਪੂ’ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ ਮੈਥ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ 23 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਅਨੇ ਸੁਣੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ 24ਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਆਈਐਲਆਈ) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (SARI) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ।
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਐਸਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰਜਿੰਗ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ਼ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ